महिला आरक्षण बिल का नाम(नारी शक्ति वंदन अधिनियम) के साथ नई संसद का हुआ श्री गणेश…

बड़ी खबर :पीएम मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में लोकसभा एवं राज्यों की विधान सभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण से जुड़े बिल को मंजूरी दे दी जिस बिल को कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने मंगलवार को  नए संसद भवन में हंगामे के बीच पेश किया ।बिल को पेश करने के बाद बा इस बिल को सदन में पारित कराने के लिए कल 20 सितंबर को चर्चा होगी फिर इस बिल को बिल 21 सितंबर को राज्यसभा में पेश होगा।

सदन में बिल को पेश करने से पहले प्रधानमंत्री ने कहा कि  महिला आरक्षण बिल पर काफी चर्चा हुई हैं, बहुत वाद-विवाद भी हुए हैं. अटल बिहारी वाजपेई के शासनकाल में कई बार महिला आरक्षण बिल पेश किया गया लेकिन बिल को पारित कराने के लिए पर्याप्त बहुमत नहीं था और इस कारण यह सपना अधूरा रह गया। ईश्वर ने शायद ऐसे कई कामों के लिए मुझे चुना है। कल ही कैबिनेट में महिला आरक्षण बिल को मंजूरी दी गई है। आज महिलाएं हर क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रही हैं हमारी सरकार आज दोनों सदनों में महिलाओं की भागीदारी पर एक नया बिल ला रही है।

जानें प्रधानमंत्री मोदी ने क्या कहा:

महिला आरक्षण बिल का नाम नारी शक्ति वंदन अधिनियम पीएम मोदी का नई संसद में ऐलान ‘अनेक वर्षों से महिला आरक्षण को लेकर चर्चाएँ हुई हैं पहले भी कुछ प्रयास हुए हैं 1996 में पहला बिल पेश किया गया था । कई बार महिला आरक्षण पेश किया लेकिन पास कराने के लिए आँकड़े नहीं जुटा पाए वो सपना अधूरा रह गया ।शायद ईश्वर ने ऐसे कई पवित्र काम के लिए मुझे चुना है। हमारी सरकार ने इस दिशा में कदम बढ़ाया है। महिला आरक्षण विधेयक को कैबिनेट में मंज़ूरी दी गई है 19 सितंबर की तारीख इतिहास में अमरत्व को प्राप्त करने जा रहा है। नीति निर्धारण में माताएँ बहने अधिकतम योगदान दें ।इस एतिहासिक मौक़े पर सदन की पहली कार्यवाही के अवसर पर देश के इस नए बदलाव का आवाहन किया है ।वीमेन लेड डेवलपमेंट के संकल्प पर आगे बढ़ने के लिए हमारी सरकार संविधान संसोधन विधेयक प्रस्तुत कर रही है ।नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मज़बूत होगा । माताओं – बेटियों -बहनों को नारी शक्ति वंदन अधिनियम के लिए बधाई देता हूँ इस बिल को क़ानून बनाने के लिए संकल्पबद्द हैं ।

महिला आरक्षण बिल पढ़े

महिला आरक्षण बिल पढ़ लिया है।33% सीटें महिलाओं के लिए संसद में, विधान सभाओं में आरक्षित होंगी।ये आरक्षण सीटों के डेलीमिटेशन (delimitation) के बाद ही लागू होगा।(delimitation) अगली जनगणना के बाद होगा।
2021 में होने वाली जनगणना अभी शुरू नहीं हुई है, न ही अभी सरकार का ऐसा कोई प्लान है।