काशीपुर पार्षदों ने किया गजट नोटिफिकेशन का विरोध, दोबारा बनाने की उठाई मांग…

काशीपुर निगम सभागार में सोमवार को मेयर ऊषा चौधरी की अध्यक्षता व नगर आयुक्त विवेक राय की मौजूदगी में नगर निगम बोर्ड बैठक का आयोजन हुआ।इस दौरान नगर निगम बोर्ड बैठक में पार्षदों ने ट्रेड लाइसेंस उपविधि-2017 में संशोधन के बाद गजट नोटिफिकेशन का विरोध जताते हुए कहा इसे दोबारा बनाया जाए। वहीं बैठक में पार्षदों ने स्ट्रीट लाइट व कूड़ा कलेक्शन को लेकर विरोध जताते हुए सफाई व्यवस्था दुरूस्त कराने की मांग की। इस दौरान पार्किंग, हाट बाजार, तहबाजारी, प्रेक्षागृह शुल्क, अतिक्रमण एवं संपत्ति कर संशोधन और डेयरी पशु उपविधि के गजट नोटिफिकेशन का प्रस्ताव रखा जिसका पार्षदों ने अनुमोदन कर दिया।इसके बाद ट्रेड लाइसेंस उपविधि-2017 के संशोधन के बाद गजट नोटिफिकेशन व प्रकाशन अनुमोदन के लिए सदन में लाया गया। जिसका पार्षदों ने जमकर विरोध किया। कहा ट्रेड लाइसेंस शुल्क मनमर्जी से लगाया गया है यह मानक के मुताबिक होना चाहिए। पार्षदों ने कहा चार दिन में इसमें सुधार किया जाए। जिस पर चार दिन बाद दोबारा बैठक बुलाने पर सहमति बनी। वहीं बैठक में पार्षदों ने वार्ड में खराब स्ट्रीट लाइट बदलवाने और सफाई व्यवस्था को दुरुस्त करने को कहा। बताया 2 से 3 दिन में वाहन वार्ड में पहुंच रहे हैं। वहीं कूड़ा प्वाइंट से समय पर कूड़ा नहीं उठ रहा है। नगर आयुक्त ने बताया सेंसर युक्त स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था की गई है शीघ्र ही स्ट्रीट लाइट समस्या का समाधान करा दिया जाएगा। वार्ड नंबर 8 के पार्षद दीपक कांडपाल ने कहा आलू फार्म के पास सप्ताह में एक दिन हाट बाजार स्वीकृत होने के बावजूद ठेकेदार दो दिन बाजार लगवा रहा है। जिस पर कार्रवाई की जाए। वहीं वार्ड नंबर 4 के पार्षद अनिल कुमार ने कहा कि मालवा फार्म में शमशान घाट की भूमि की चाहरदीवारी व गेट लगवाया जाए। सदन ने क्षेत्र में आवारा कुत्तों से निजात दिलाने को कहा। नगर आयुक्त ने बताया दो-ढाई महीने में एबीसी सेंटर शुरू हो जाएगा, सरकार से शीघ्र धनराशि मिलने वाली है। वहीं नगर निगम में कुत्ता पालकों को अपने कुत्ते का पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। पार्षदों ने कहा कि पंजीकरण शुल्क नस्ल के मुताबिक होना चाहिए इस पर सदन ने अपनी सहमति दे दी। नगर फेरी समिति की बैठक में तय वैंडर जोन पर सदन ने अपनी सहमति जताई। मेयर ऊषा चौधरी ने बताया आपदा के तहत होने वाली निर्माण कार्यों के लिए 90 टेंडर किए गए थे। जिसमें से 25 टेंडर दोबारा कराए जा रहे हैं। जबकि शेष का कार्यादेश शीघ्र जारी कर दिया जाएगा।